प्रदेश में हरियाणा सरकार ने आशा वर्कर को आज उनका मानदेय बढ़ाकर एक बड़ा तोहफा दिया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पूरे प्रदेश की आशा वर्कर को अपने ट्वीट के जरिये ये सन्देश दिया जिससे आशा वर्कर काफी खुश नज़र आई लेकिन मन में कुछ संदेह लिए अनिल विज का धन्यवाद करने उनके निवास पर पहुंची।
बरसो से अपनी मांगे मनवाने के लिए आशा वर्कर लगातार धरने प्रदर्शन करते रही है। पिछली कांग्रेस सरकार समय से आशा वर्कर भाजपा के नेताओं ने कहा था कि भाजपा सरकार आते ही उनकी मांगे मान ली जाएगी लेकिन सरकार आने के बाद भी नहीं मानी गई और सरकार द्वारा कोई न कोई ऑब्जेक्शन लगाकर इनकी मांगो को लटकाये रखा लेकिन उसके बावजूद भी अनिल विज हर कैबिनेट की मीटिंग में आशा वर्कर का मुद्दा उठाते रहे और आखिकार आज उनकी मांगो को मान लिए गया। आशा वर्कर का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेशाध्यक्ष प्रवेश कुमारी की अगुवाई में मन में कुछ संदेह लिए विज का धन्यवाद करने उनके निवास पर पहुंचे और अनिल विज का धन्यवाद कर जो कर्मचारी हटाए गए थे उन्हें भी वापिस लेने की मांग की। आशा वर्कर यूनियन की प्रदेशाध्यक्ष प्रवेश कुमारी ने बताया कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जो स्टेटमेंट जारी की है जो कहा गया है वे उससे काफी खुश भी लेकिन जो आशा वर्करों पर केस दर्ज़ है वो भी वापिस ले लेंगे और जो अपने मांगपत्र सरकार को सौपे है उन्हें मान लिया जायेगा साथ ही आशा वर्कर को एएनएम भर्ती किया जायेगा लेकिन विज साहेब से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी फ़ाइल मुख्यमंत्री के पास है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग उनके मांगपत्र के अनुसार मानी गई है तब वे खुश है और मंत्री अनिल विज व् सरकार का धन्यवाद करते है।
वही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा आशा वर्कर सहित कर्मचारियों की मांगो का समर्थन रहा है और वे हमेशा ही वर्कर यूनियनों को उनकी मांग मानने का आश्वासन देते रहे है और आज आशा वर्कर युनिन की माने मान ली गई है ये सन्देश उन्होंने अपने ट्वीट के अंदाज़ में दिया। मिडिया से बात करते हुए विज ने कहा कि प्रदेश भर में कार्यरत आशा वर्कर में मासिक प्रोत्साहन राशि में लगभग सत्तर प्रतिशत की बढ़ौतरी की गई है। विज ने बताया कि आशा वर्कर का मासिक प्रोत्साहन राशि को एक हज़ार रुपये से बढ़ाकर चार हज़ार रुपये कर दिया गया है इसके साथ ही डिलीवरी के प्रत्येक केस के लिए दो सो रुपये से बढ़ाकर तीन सो रुपये कर दिए है। विज ने कहा जहाँ इससे आशा वर्कर को लाभ होगा वही राज्य सरकार को लगभग 76 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
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