हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज हाईकोर्ट को नसीहत दे डाली । अनिल विज ने कैथल की कष्ट निवारण समिति की बैठक में सस्पेंड पब्लिक हेल्थ के एस डी ओ पर मामला दर्ज और सस्पेंशन के आदेशों पर हाई कोर्ट की रोक पर तल्ख टिप्पणी की है । विज ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में कैसे जांच और कार्रवाई होनी चाहिए हाई कोर्ट उन्हें बता दें वह आगे से वैसा ही करेंगे । विज के इस बयान के बाद आज अंबाला में कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने भी विज की बात का समर्थन किया और कहा कि यह मामला कोर्ट में है कोर्ट जो करेगी ठीक करेगी ।
जीरो टॉलरेंस, गुड गवर्नेंस और पीपल फ्रेंडली सरकार जैसे दावों के साथ सत्ता में आई भाजपा सरकार की कष्ट निवारण समितियों की बैठकें आजकल खूब चर्चाओं में हैं। खास तौर से पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में होने वाली कष्ट निवारण समिति किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आ ही जाती हैं। एसडीओ मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज का दर्द हाइकोर्ट पर छलका। अंबाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनिल विज ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि हाइकोर्ट तय कर दे कि जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है उसकी जांच कैसे करनी चाहिए। कार्रवाई क्या करनी चाहिए। हम वैसे कर देंगे। विज ने कहा कि उन्होंने एसडीओ के मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच करने के लिए कहा था। क्योंकि शिकायतकर्ता लिख कर दे रहा है और आरोप लगा रहा है कि उससे 20 प्रतिशत कमीशन मांगी जाती है। अगर हाइकोर्ट इसके अतिरिक्त कोई और फैसला करना चाहता है तो उसका स्वागत है। एसडीओ पर बोलते हर विज ने कहा कि हर गलत आदमी अपनी हरकतों से ध्यान हटाने के लिए औरंगजेब जैसों का नाम लेकर ध्यान भटकाने का प्रयास करता है।
पंवार ने भी किया विज का समर्थन :
अंबाला में कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे परिवहन मंत्री कृष्ण पंवार ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की बात का समर्थन किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृष्ण पंवार ने कहा कि कष्ट निवारण समिति के चेयरमैन को पूरा अधिकार होता है कि वह शिकायत आने पर कोई भी एक्शन ले सकता है। लेकिन कोर्ट में जाकर अपनी बात को रखने का कर्मचारी और लोगों को प्राधिकार है। कृष्ण पंवार ने विज के एक्शन की तारिफ करते हुए बड़े नपेतुले शब्दों में अपनी बात को रखते हुए कहा कि इस मामले पर अनिल विज ने इस मामले पर एक्शन लिया है और अब ये मामला कोर्ट में है जिस बारे में अब कोर्ट को ही इस पर निर्णय लेना है।
No comments:
Post a Comment